कमिश्नर ने नायब तहसीलदार कन्नौद के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भिजवाने को देवास कलेक्टर को निर्देश

राजस्व अधिकारी यदि 3 से 6 माह तक प्रकरण लम्बित रखते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भिजवायें -कमिश्नर

उज्जन। उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों, आरसीएमएस में दर्ज लम्बित प्रकरणों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बनाये जा रहे शौचालय, जय किसान फसल ऋण माफी योजना एवं रबी की फसल हेतु खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।
कमिश्नर ने आरसीएमएस में दर्ज सीमांकन, बंटवारा, नामांकन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को यह सुनिश्चित करायें कि वे तीन माह से अधिक के लम्बित प्रकरण, तीन से छह माह, छह माह से एक वर्ष, एक वर्ष से दो वर्ष, दो वर्ष से पांच वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण किसी भी स्थिति में लम्बित न रखें। यथासंभव उसका निराकरण सुनिश्चित करवायें। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर को सख्त निर्देश दिये कि वे खासतौर पर तीन से छह माह के लम्बित राजस्व प्रकरण लम्बित रखने वाले सम्बन्धित नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने कहा कि कोई भी प्रकरण 15 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिये। हर प्रकरण 15 दिवस में निराकृत हो जाना चाहिये। उन्होंने आदेश के अभाव में कन्नौद में लम्बित तीन राजस्व प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार श्री संजय शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश देवास कलेक्टर को दिये।
कमिश्नर ने वनाधिकार पट्टों से सम्बन्धित एवं वनाधिकार पट्टों की पोर्टल में इंट्री की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। देवास एवं रतलाम में अब तक हुई प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने उक्त जिलों के कलेक्टर को पोर्टल में इंट्री की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि मांग के अनुसार दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति हर हाल में इसी वित्तीय वर्ष में करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत बनाये जाने वाले शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कमिश्नर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों जो जिले से सम्बन्धित नहीं है, उनके निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय में चल रहे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की विशेष तौर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये और कहा कि सभी कलेक्टर अपने एसडीएम एवं तहसीलदार के साथ बैठक कर ऐसे अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगायें।
जिले के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश पारिख, अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।