बिग ब्रेकिंग,,,,,,,हर माह 4 करोड़ लेने के बाद सहयोग को राज़ी हुआ आरडी गार्डी ? ?

उज्जैन । कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार मौतें होने और इलाज के लिए चिन्हित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के कुप्रबंध , खराब प्रदर्शन ,डॉक्टरों में असंतोष और अस्पताल में मूल सुविधाओं के अभाव के कारण उज्जैन प्रशासन और प्रदेश सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है ।अपनी साख बचाने और कोरोना संक्रमितों को सही उपचार मिले इस उद्देश्य से कल प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नितेश व्यास ने आश्चर्यजनक रूप से गोपनीय दौरा किया और अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की। आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी ,खराब खाना, सफाई कर्मियों के अभाव, डॉक्टरों में असंतोष को लेकर चर्चा के बाद व्यास ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रदेश सरकार की छवि खराब नहीं होना चाहिए ।सूत्रों का कहना है कि आर डी गार्डी कॉलेज को 40000000 रुपए प्रति माह का भुगतान 3 महीने तक करने पर सहमति हुई है ।सहमति के बाद ही जिला प्रशासन का हस्तक्षेप आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया। इसके लिए एडीशनल कलेक्टर एस एस रावत को कमान सौंपी गई है ।उन्होंने 2 दिन में ही अस्पताल में व्यवस्थाओं में बदलाव किया है लेकिन बड़ा सवाल अभी कायम है की प्रतिमाह 4 करोड रुपए देने के स्थान पर 100 करोड़ की लागत से बने चरक अस्पताल को कोविड 19 के इलाज के लिए चयनित क्यों नहीं किया , रहा सवाल प्रसूताओं का तो उन्हें शहर के सीएचएल, पुष्पा मिशन ,तेजनकर जैसे चार पांच अस्पतालों को अधिग्रहित कर उनका इलाज वहां किया जा सकता था । पैरामेडिकल स्टाफ के 11 लोग काम पर लौटे
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का पैरामेडिकल स्टाफ जिनमें टेक्नीशियन ,मेल नर्स एवं वार्ड बाय व सफाई कर्मी शामिल है काफी समय से अपनी ड्यूटी से नदारद थे ।प्रशासनिक सख्ती एवं पुलिस के माध्यम से दी गई समझाइश के कारण आज 11 पैरामेडिकल कर्मचारी अपने काम पर लौट आये है। काम पर लौटने के समय अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत ने उनको समझाइश दी तथा कहा कि किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है और नियमानुसार अपना कार्य करते हुए सावधानी बरतें.
जो लोग आज काम पर लौटे हैं उनमें सर्व श्री भोलाराम पवार ,सुभाष वाघेला, कमल परमार ,महेश चौहान ,शंकरलाल दुर्गेश सोनी ,गोवर्धन लाल चौधरी ,नागजी राम यादव ,प्रमोद पांचाल, निर्भय सिंह सिसोदिया, लखन आदि शामिल है ।
अपर कलेक्टर श्री सुजान सिंह रावत ने कहा है कि जो भी लोग आवश्यक सेवाओं में ड्यूटी से नदारद पाए जाएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक सेवा संधारण (एस्मा ) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।